संसदीय राजभाषा समिति की उप-समितियाँ

संसदीय राजभाषा समिति की उप-समितियाँ

संसदीय राजभाषा समिति की तीन उप-समितियाँ हैं जिन्‍हें अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों के राजभाषा निरीक्षण का दायित्‍व सौंपा गया है। प्रत्‍येक उपसमिति का एक उपाध्‍यक्ष और एक संयोजक होता है। संसदीय राजभाषा समिति के अध्‍यक्ष माननीय केन्‍द्रीय गृह मंत्री होते हैं।    

(1).   पहली उप समिति:

गृह मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; रक्षा मंत्रालय; मानव संसाधन विकास मंत्रालय; विधि एवं न्याय मंत्रालय; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय; सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय।

(2).   दूसरी उप समितिः

रेल मंत्रालय; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; नागर विमानन मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय; जल संसाधन मंत्रालय; खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय; विद्युत मंत्रालय; अपारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा मंत्रालय; इलैक्ट्रोनिकी विभाग, महासागर विकास विभाग और अंतरिक्ष विभाग।

(3).   तीसरी उप समितिः

वित्त मंत्रालय; वाणिज्य मंत्रालय; उद्योग मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय; खान मंत्रालय; वस्त्र मंत्रालय; शहरी विकास मंत्रालय; श्रम मंत्रालय; योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; कोयला मंत्रालय; संसदीय कार्य मंत्रालय; कंपनी कार्य विभाग; योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक आदि मंत्रालय एवं विभाग।