When Potholes Become Constitutional Violations: Rethinking Road Safety Through Article 21

ANKUR UPADHYAY

(Aspirational Writer and Business Profession 

with experience in Automotive Industry)

Article 21 of the Constitution of India states that “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.” Over the decades, the judiciary has expanded its interpretation far beyond mere survival. The Right to Life today includes the right to live with dignity, the right to health, a clean environment, and several other protections that make life meaningful.

Yet, nearly eight decades after Independence and over seventy-five years after the Constitution came into force, a troubling question remains:

Are these rights truly rights that citizens possess, or are they benefits that citizens must continuously seek, demand, and hope to receive?

I ask this question not as a constitutional expert, but as an ordinary citizen.

For the last three years, my wife and I have travelled daily through a roughly 2.5-kilometre stretch between Hero Honda Chowk and Umang Bhardwaj Chowk in Gurugram. Calling the condition of this road "poor" would be an understatement. The reality is far worse.

Every day, thousands of commuters struggle on this stretch. During the monsoon, it becomes a nightmare. Traffic crawls for kilometers. Travel times become unpredictable. Vehicles suffer excessive wear and tear. People experience frustration, anxiety, and mental stress before they even reach their workplaces.

The most astonishing part is that this situation is not new. Complaints have been raised repeatedly. Social media is filled with posts, photographs, and appeals. Residents have voiced their concerns countless times.

Yet the condition remains largely unchanged.

This led me to consider three possibilities.

Are Rights Bought Through Taxes?

Let us assume that access to safe roads is effectively purchased through the taxes we pay.

If that were true, this particular stretch should be among the best in the region.

One side of this corridor is connected to Sector 37, a major industrial area contributing significantly to economic activity and tax revenues. The other side serves densely populated residential sectors such as 9, 10, and 10A, while also carrying traffic from residents using the Dwarka Expressway.

Income tax, road tax, vehicle registration charges, property taxes, fuel taxes, and numerous other levies flow from these areas. By any reasonable measure, there is no shortage of taxpayers using this road.

Yet the road remains in a miserable state.

If taxes are the price citizens pay for basic infrastructure, then the return on investment appears absent.

This explanation fails.

Is the State Protecting This Right?

The second possibility is that the State, recognizing safe mobility as part of the Right to Life, proactively ensures that citizens can travel safely and with dignity.

If that were the case, corrective action would have been taken long ago.

Three years have passed since I personally began witnessing these conditions. Residents who have lived here longer suggest that the deterioration predates even that.

If authorities genuinely considered safe roads an essential component of Article 21, prolonged neglect of such a vital commuter corridor would be difficult to explain.

The conclusion becomes uncomfortable but unavoidable.

While Article 21 exists in our Constitution, its practical implementation often appears far weaker than its constitutional promise.

Must Citizens Beg for Their Rights?

The third possibility is that citizens must actively pursue their rights by raising complaints and drawing attention to problems.

At first glance, this seems plausible.

After all, residents have done exactly that.

Complaints have been filed. Requests have been submitted. Social media campaigns have been launched. Public representatives have been tagged repeatedly. Discussions occur regularly across community groups.

Yet little has changed.

This raises a deeper constitutional question:

At what point does a citizen stop being a rights-holder and become merely a petitioner?

A right should not require endless pleading.

A right should not depend on how loudly citizens shout.

A right should not depend upon whether a complaint goes viral.

The VIP Test

There is a simple thought experiment.

Imagine that a senior minister or a high-ranking dignitary were scheduled to travel through this very stretch tomorrow.

How many of us believe the road would remain in its current condition?

Most citizens already know the answer.

Tenders would move.

Funds would appear.

Repairs would begin.

The road could become dramatically better within days, if not hours.

That reality exposes the central problem.

The issue is not always a lack of funds, technology, or engineering capability.

The issue is that we live on mercy of state, not guided by constitution of India.

When ordinary citizens suffer, action can take years.

When influential people are affected, action often becomes immediate.

That is not how rights are supposed to work.

Rights are meant to protect the ordinary citizen precisely because he possesses no special influence.

When Rights Feel Like Favours

After much reflection, I arrived at a disturbing conclusion.

The problem is not with Article 21 itself. The Constitution remains one of our nation's greatest achievements.

The problem lies in the gap between constitutional promise and administrative reality.

A right that cannot be claimed, enforced, or delivered begins to feel less like a right and more like a favour.

A favour depends on the discretion of the giver.

A right does not.

Today, many citizens feel that basic public amenities, including safe roads, are not guaranteed entitlements but discretionary services provided when authorities choose to act.

That perception should concern all of us.

A Constitutional Question We Must Answer

A citizen leaving home should not fear a fatal accident caused by a pothole.

A citizen should not bear avoidable vehicle repair expenses because basic maintenance was ignored.

A patient inside an ambulance should not wonder whether a 2.5-kilometre stretch will consume forty-five precious minutes.

An employee should not live with uncertainty about reaching work on time because road conditions make traffic movement unpredictable.

If the Right to Life truly includes the right to live with dignity and safety, then surely it must include the right to travel on roads that do not endanger life.

The question, therefore, is not whether Article 21 guarantees such protection.

The real question is whether we, as a nation, are prepared to honour that guarantee in practice.

Because if a fundamental right remains inaccessible despite years of complaints, public suffering, and administrative awareness, then citizens are entitled to ask:

Is it truly a right, or is it merely a promise waiting to be fulfilled?

@ Ankur Upadhyay

Disclaimer:

Copyright of the material published under this article is vested in the author. The creator of this blog does not necessarily agree with the content of this article. This article is published here honorary to further inspire and encourage the author towards writing.

कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता (एआई) और भारत - Artificial Intelligence (AI) and Bharat

 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्‍ता कहते हैं, जिससे स्‍वत: ही स्‍पष्‍ट हो रहा है कि ऐसी बुद्धि जो कृत्रिम है और इंसान द्वारा बनाई गई है। इस बुद्धि के निर्माण में इंसान की भूमिका है, भगवान की नहीं। यहाँ इंसान ही ब्रह्मा बनकर एक ऐसी सृष्टि की रचना करना चाहता है जो उसी के इशारे पर चले। आज का इंसान आधुनिक तकनीकों के माध्‍यम से मशीनी इंसान (यानि रोबोट/मशीनें) तैयार कर भगवान को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी की रचना (इंसान) के मस्तिष्‍क से उत्‍पन्‍न ए.आई. तीनों लोकों पर विजय प्राप्‍त करेगा या भस्‍मासुर बन कलयुग के अंत की नींव रखेगा, यह सवाल भविष्‍य के गर्भ में पुष्पित हो रहा है।

       भारतीय सभ्‍यता और संस्‍कृति इस पृथ्‍वीलोक पर सबसे प्राचीन है। भारतीय सभ्‍यता सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग के कालचक्र को पूरा कर कलयुग में भ्रमण कर रही है। भारतीय सभ्‍यता एवं संस्‍कृति की नींव वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित ज्ञान पर मज़बूती से टिकी हुई है। भारतीय ज्ञान परंपराओं का अध्‍ययन कर विश्‍व की सर्वोच्‍च संस्‍थाओं ने समय-समय पर कई ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जो दुनिया को चौंधियाती रही हैं। भारतीय ऋषि-मुनि परंपरा में ध्‍यान-योग-साधना के माध्‍यम से विश्‍व ही नहीं, ब्रह्मांड में कहीं भी घटित हुई या भविष्‍य में घटित होने वाली घटना के बारे में सटीक जानकारी दे दी जाती थी। शरीर की एक नब्‍ज़ को टटोल कर शरीर के स्‍वास्‍थ्‍य की हालत को बता दिया जाता था। प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष हीलिंग के माध्‍यम से बीमार शरीर को स्‍वस्‍थ कर दिया जाता था। बहुमूल्‍य ज्ञान की पोथियों को पढ़कर मस्तिष्‍क में समा लिया जाता था। इस कलयुग से पहले के तीनों युगों में हुए महायुद्धों में इस्‍तेमाल किए गए तीर (वर्तमान में जिन्‍हें मिसाइल या प्रेक्षापास्‍त्र कहा जाता है) अभिमंत्रित कर प्रकट किए जाते थे। सम्‍पूर्ण पृथ्‍वी को नष्‍ट करने की क्षमता रखने वाले ब्रह्मास्‍त्र (जोकि वर्तमान के परमाणु या हाइड्रोजन बम से भी कहीं ज्‍यादा विनाशकारी थे)  भारतीय सभ्‍यता में मौजूद रहे हैं। कलयुग में द्वितीय विश्‍वयुद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम विस्‍फोट हुए जिसका सम्‍पूर्ण पृथ्‍वीलोक के नज़रिये से सीमित प्रभाव रहा, वहीं भगवान श्री कृष्‍ण महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्‍त्र के प्रयोग को रोकने के लिए हमेशा सतर्क रहे क्‍योंकि वे जानते थे कि ब्रह्मास्‍त्र के प्रयोग से संपूर्ण पृथ्‍वीलोक नष्‍ट हो जाएगा।

       आधुनिक युग (कलयुग) में पश्चिमी और यूरोपीय सभ्‍यताएँ एवं संस्‍कृतियाँ आधुनिक तकनीकी ज्ञान के माध्‍यम से दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करती रही हैं। विनाशकारी आधुनिक हथियारों और राजनीतिक एवं आर्थिक ताक़त के बल पर चुनिंदा देश दुनिया पर प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रूप से अधिपत्‍य स्‍थापित करना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) तकनीक तेजी से विकसित हुई है। इस तकनीक को विकसित करने में ओपन ए.आई., गूगल डीपमाइंड, एन्‍थ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट ए.आई., आईबीएम वॉटसन, एनवीडिया, मेटा ए.आई., एमाजॉन ए.डब्‍ल्‍यू.एस. ए.आई., टेस्‍ला ए.आई. जैसी कंपनियाँ अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इतिहास गवाह है कि आधुनिक तकनीकों से संपन्‍न देश ही आर्थिक रूप से समृद्ध रहे हैं। ए.आई. क्रांति से पहले सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) क्रांति ने दुनिया को चौंकाया था। आई.टी. क्रांति के दौर में ऐसा लगने लगा था कि इंसान की जगह कंप्‍यूटर ले लेंगे और अब ए.आई. क्रांति के दौर में ऐसा लग रहा है कि ए.आई. इंसान के दिमाग़ की जगह ले लेगा। आई.टी. क्रांति बाढ़ की तरह लगती थी तो वहीं ए.आई. क्रांति सुनामी की तरह लग रही है।

       भारत एक ऐसा देश है जिसने तीन युगों में हीरक काल तो वहीं इसी कलयुग में स्‍वर्णकाल देखा है, और 1990-91 के दौर में दिवालियेपन की दहलीज़ तक भी पहुँचा था। इन्‍हीं उतार-चढ़ाव के बीच, पश्चिम से आई.टी. क्रांति की आँधी ने भारत में खलबली मचा दी थी। इस क्रांति के गर्भ से, ‘कंप्‍यूटर’ का उदय हुआ था जिसे ठंडे-ठंडे वातानुकूलित कमरे में विराजमान किया जाता था और लोग चप्‍पल-जूते उतार कर कमरे में जाया करते थे। युवाओं को लगने लगा था कि ये अंग्रेज़ी ’कंप्‍यूटर बाबा’ हम सबको बेरोज़गार करके छोड़ेगा। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ, लोग कंप्‍यूटर के अभ्‍यस्‍त होते गए और वही मोटा कंप्‍यूटर, स्लिम कंप्‍यूटर में बदल गया। स्लिम कंप्‍यूटर, लैपटॉप में बदलते हुए स्‍मार्ट मोबाइल फोनों में समा गए हैं। हर हाथ में, स्‍मार्ट मोबाइल फोन ने आई.टी. क्रांति के दानव रूपी ‘कंप्‍यूटर’ को मुट्ठी में कर लिया। रही सही क़सर, कोविडकाल ने पूरी कर दी, जब छोटे से लेकर बड़े बच्‍चों के हाथ में भी दानव के बच्‍चे आ गए और वे उनसे खेलने लगे। आज हर छोटे से बड़े, कम पढ़े-लिखे से ज्‍यादा पढ़े-लिखे और ग़रीब से अमीर लोगों तक ‘छोटू’ कंप्‍यूटर पहुँच गया है।

       वर्तमान में, आई.टी. क्रांति में पुष्पित-पल्लिवित हुई ए.आई. क्रांति रुपी सुनामी संपूर्ण विश्‍व को अपने आगोश में ले रही है। प्रकृति का नियम है, जो जितने मज़बूत एवं संगठित होते हैं, वो हर आंधी, तूफ़ान, चक्रवात, सुनामी आदि का सामना कर नई सुबह के सूरज की तरह उभर कर आते हैं। भारत का तो इतिहास ही आंधी-तूफ़ानों से लड़ने वाला रहा है। भारत ने हमेशा इंसानी जिंदगी को सुखमयी एवं आरामदेय बनाने वाली तकनीकों का स्‍वागत किया है। हर सिक्‍के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही ए.आई. क्रांति के भी दो पहलू हैं। ए.आई. तकनीक मूलत: व्‍यापक एवं तथ्‍यात्‍मक डेटा की उपलब्‍धता पर के आधार पर सटीकता प्रदान करती है। इसलिए, दुनियाभर में साम-दाम-दंड-भेद किसी भी तरह से डेटा संग्रहण की होड़़ लगी हुई है, वहीं डेटा संग्रहण केन्‍द्र यानि डेटा सेंटरों की मांग निरंतर बढ़ रही है जहां डेटा सुरक्षित रखा जा सके। डेटा सेंटरों के निर्माण बड़े  पैमाने पर हो रहे हैं, कई कंपनियों के पास तो इतना डेटा हो गया है कि उसे संभालने के लिए जगह नहीं है और ये सेंटर बहुत ज्‍यादा बिजली उपभोग कर रहे हैं और गर्मी पैदा कर रहे हैं। नामी कंपनियाँ अपने डेटा को बड़े-बड़े कैप्‍सूलों में सुरक्षित कर समुद्र की गोद में रख रहे हैं। भविष्‍य में, आम उपभोग के लाखों टन कचरे के साथ-साथ डिजिटल कचरा भी इतना ज्‍यादा होने लगेगा कि उसके निस्‍तारण (डिस्‍पोज़ल) के लिए नए-नए उपाय करने होंगे।

       दुनिया में तकनीकी रूप से समृद्ध अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जैसे देशों ने दुनिया को सबसे अधिक तकनीकें दीं जिससे लोगों की जिंदगी आसान बनी। बदले में, इन देशों ने वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था में बड़े मुकाम हासिल किए। अमेरिका एक ओर जहाँ सूचना-प्रौद्योगिकी क्रांति का जनक रहा है, वहीं अब आई.ए. क्रांति का भी जनक बनकर उभरा है। आज दुनिया सूचना-प्रौद्योगिकी के मामले में पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है और ए.आई. के मामले में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एनवीडिया, ओपन ए.आई., गूगल, मेटा, टेस्‍ला जैसी ए.आई. कंपनियाँ दुनिया में ए.आई. क्रांति का नेतृत्‍व कर रही हैं। सूचना क्रांति की शुरूआत से अब तक भारतीय आई.टी. कंपनियाँ अमेरिकी दिग्‍गज अमेरिकी आई.टी. कंपनियों की रीढ़ की हड्डी रही हैं। लेकिन, अब वैश्विक परिस्थितियाँ बदली दिख रही हैं और अमेरिकी कंपनियाँ ए.आई. तकनीक को साझा कर भारतीय आई.टी. कंपनियों से उस तरह काम नहीं करवाना चाहती हैं जैसे वे अब तक करती रही हैं। अमेरिका इस ए.आई. तकनीक पर एकाधिकार चाहता है, खुद के बनाये ए.आई. प्रोटोकॉल दुनिया भर में लागू करना चाहता है। अमेरिका का निकटतम प्रतिद्वंद्ववी चीन, अमेरिका के एकाधिकार को स्‍वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और खुद की ए.आई. तकनीक और प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है। हाल ही में, अमेरिका ने चीन को ए.आई. तकनीक में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी एनवीडिया कंपनी को चीन को ए.आई. की नब्‍ज़ चिप का निर्यात करने से रोक दिया था, वहीं रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रिकल वाहनों, विंड टर्बाइन, बैटरियों, सोलर पैनलों आदि के निर्माण में बेहद जरूरी रेयर अर्थ मेटल्‍स के बादशाह चीन ने अमेरिका को इनकी आपूर्ति रोक दी थी जिससे अमेरिका को चीन के साथ विशेष समझौता करके एनवीडिया की ए.आई. चिप की आपूर्ति शुरू की वहीं चीन ने रेयर अर्थ मेटल्‍स की आपूर्ति बहाल कर दी। इस तरह, ए.आई. क्षेत्र की दो महाशक्तियाँ दुनिया पर राज़ करने के लिए तैयार हो रही हैं। ऐसी स्थिति में, हम भारतीय आई.टी. कंपनियों की ओर टकटकी लगाये देख रहे हैं कि भारत कैसे ए.आई. क्रांति में अपनी जगह बनायेगा। दुर्भाग्‍यवश, भारत तकनीकी विकास के मामले में अग्रणी नहीं रहा है, अपितु तकनीक विकसित करने वाले देशों को कुशल एवं सस्‍ती सहयोगी सेवाएँ प्रदान करता रहा है। भारतीय आई.टी. कंपनियाँ फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, ट्विटर, यूटयूब जैसे सोशल मीडया प्‍लेटफार्म तैयार नहीं कर पाई, जबकि दुनिया में सबसे ज्‍यादा भारतीय ही इन प्‍लेटफार्मों का प्रयोग करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तकनीक उपभोक्‍ता देश है, अगर भारत ने जल्‍द ही अपनी ए.आई. तकनीक विकसित नहीं की तो तेल खरीद के बाद ए.आई. वाले तकनीकी उत्‍पादों के खरीद के मामले में दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ेगा।           

       जहाँ तक, ए.आई. क्रांति का भारत पर प्रभाव का सवाल है, जहाँ सारी दुनिया के देश प्रभावित होंगे तो वहीं भारत भी प्रभावित तो होगा। रोज़गार के अवसरों पर असर पड़ सकता है, सोशल मीडिया उपयोक्‍ताओं को डीपफेक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विभिन्‍न कलाओं के माहिर लोगों को ए.आई. द्वारा चंद सेकेंडों में निर्मित कलाकारियों से दो-चार होना पड सकता है, निजता के अधिकारों पर संकट खड़ा हो सकता है, ए.आई. तकनीकों का कुशलता से प्रयोग करने वाले लोग सामान्‍य उपयोक्‍ताओं के मुकाबले ज्‍यादा और जल्‍दी अमीर होने लगेंगे जिससे अमीरी और गरीबी की खाई चौड़ी हो सकती है, लोग ए.आई. तकनीक पर इस कद्र निर्भर होने लगेंगे कि खुद की सोचने-समझने की शक्ति क्षीण होने लगेगी और इंसान रोबोट में बदलने लगेगा। लेकिन, मैं एक बात विश्‍वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत दुनिया में ए.आई. का सबसे मज़बूती से सामना करेगा और इसे आपदा में अवसर की तरह लेकर 2047 तक भारत को विकसित राष्‍ट्र बनाने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करेगा। भारत दुनिया में सबसे युवा देश है जो तकनीक को आत्‍मसात करने के मामले में बेहद सजग है। ए.आई. तकनीकें वैश्विक पर्यावरण के संकट को दूर करने में अहम भूमिका निभायेंगी जिससे भारत को सबसे अधिक लाभ होगा क्‍योंकि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था कृषि पर आधारित है और कृषि ही सबसे ज्‍यादा प्रभावित हो रही है। स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में भारत को विश्‍व मेडिकल कैपिटल कहा जाता है, विकसित और विकासशील देशों के लोग सस्‍ते एवं सटीक इलाज के लिए भारत आते हैं। मेडिकल क्षेत्र में ए.आई. के उपयोग से सबसे ज्‍यादा लाभ भारत को ही होगा। भारत में खनन क्षेत्र, रोजगार एवं आर्थिक विकास के मामले में बेहद उपयोगी है और इस क्षेत्र में ए.आई. तकनीक से नई-नई एवं बहुमूल्‍य खदानों और तेल एवं गैस की खोज की जा सकती है जिससे भारत का नसीब बदल सकता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में ए.आई. तकनीकों से उत्‍पादकता में वृद्धि होगी, इससे होने वाली आर्थिक बचत को जनकल्‍याण में लगाया जा सकेगा। अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है, हर साल दुनिया के कई देशों के सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है और मंगल एवं चाँद पर पदार्पण के साथ-साथ सूर्य के बेहद करीब जाकर अध्‍ययन कर रहा है। इस क्षेत्र में, ए.आई. तकनीकों के प्रयोग के बाद भारत का अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सोने का अंडा देने वाला क्षेत्र बन सकता है। भारत खाद्यान्‍नों के उत्‍पादन के मामले में अग्रणी देश है जो दुनिया की एक बड़ी जनसंख्‍या का पेट भरने की काबलियत रखता है, भले ही दुनिया ए.आई. की दुनिया में रहेगी, लेकिन खायेगी तो प्राकृतिक खाद्यान्‍न ही।

      निष्‍कर्षत:, ए.आई. वर्तमान एवं भविष्‍य की सच्‍चाई है, इसे हमें जितनी जल्‍दी स्‍वीकार करेंगे उतनी जल्‍दी इसका सामना करने या उसका लाभ उठाने के लिए तैयार होंगे। भारतीय सभ्‍यता एवं संस्‍कृति दुनिया में सबसे उत्‍कृष्‍ट है जिसे ए.आई. के प्रभाव से कलंकित नहीं होने देना है। वसुधैव कुटुम्‍बकम् की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, ए.आई. के फ़ायदों को छोटे-बड़े देशों तक पहुँचाना है। हमारे वेद, पुराण एवं उपनिषद आदि सदैव हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, आधुनिकता के साथ इनके अनुसरण से हम भारत को विश्‍व पटल पर स्‍थापित रख सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताक़त दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्‍ता बाज़ार होना है जिसमें उतरने के लिए दुनिया की ए.आई. शक्तियाँ भारत को साथ लेकर चलने के लिए तत्‍पर होंगी। दुनिया में ए.आई. को इंसान का विकल्‍प बनाने की हर कोशिश की जाएगी, लेकिन हमें इसे अपना एवं रिश्‍तों का विकल्‍प नहीं बनने देना है। ए.आई. को वरदान बनाना है, अभिशाप नहीं। 

लेखक एवं कॉपीराइट: सुनील भुटानी 'रुद्राक्ष' 

sunilbhutani2020@gmail.com

How to become a Government Translator?

 How to become a Government Translator?

       Translators are recruited from time to time in the Government of India. The Government of India has laid down the criteria for creation of posts of translators in Government offices according to which translators are recruited by each Government office through recruitment agencies like Union Public Service Commission (UPSC), Staff Selection Commission (SSC), National Testing Agency (NTA), and Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) or at the level of its offices. The posts of Official Language cadre in the Ministries and Departments of the Government of India and Public Sector Undertakings, Tribunals, Autonomous Bodies, Boards etc. under them are in different names. The hierarchy in Ministries and Departments etc. are Junior Translation Officer, Senior Translation Officer, Assistant Director (Official Language), Deputy Director (Official Language), Joint Director (Official Language) and Director (Official Language). At the same time, the hierarchy in Public Sector Undertakings and Banks etc. is Official Language Officer, Assistant Manager (Official Language), Deputy Manager (Official Language), Manager (Official Language), Deputy General Manager (Official Language), General Manager (Official Language) etc. Recruitment Advertisements are issued for appointment on direct recruitment/promotion/deputation basis keeping in view the provisions made in the Recruitment Rules relating to the posts of Official Language cadre prevalent in the Ministries and Departments of the Government of India and their subordinate offices. These advertisements are published in Employment News and reputed English and Hindi newspapers and are also published on the website of the respective offices. Presently, most of the online applications are invited.

Recruitment process of Government Translators

Candidates aspiring to become Translators in the Government of India generally prepare for applications and examinations under the advertisement issued by SSC every year for recruitment to the posts of Junior Hindi Translator (JHT)/Senior Hindi Translator (SHT). Recently, for the first time UPSC released advertisements for recruitment to Junior Translation Officer (JTO) posts and appointments were made for Employees Provident Fund Organization (EPFO) and Employees State Insurance Corporation (ESIC). Two examinations (Paper-1 and Paper-2) are conducted by SSC. In Paper-1 examination, Hindi and English language knowledge are evaluated, and in Paper-2, translation from English into Hindi and vice versa and the art of essay writing in Hindi and English are evaluated. Candidates who pass on the basis of cut off in Paper-1 are given an opportunity to appear in Paper-2. After this, the final merit is prepared on the basis of the combined result of Paper-1 and Paper-2 and the selection process is finalized. UPSC conducts the selection process on the basis of a single written test and interview under its prescribed recruitment process. UPSC has a very comprehensive exam syllabus. It includes the official language policy of the Union of India, constitutional provisions related to official language, President Order, 1960, Official Language Resolution, 1968, Official Language Act and Rules, Annual Program, Hindi to English and vice versa translation, Hindi general knowledge, Hindi language and literature etc. IBPS, NTA and other selection organizations have their own selection process and exam syllabus. Apart from these, many government organizations conduct examinations at their own level which vary in the examination syllabus. Some such organizations can prepare their exam syllabus according to the exam syllabus of SSC, UPSC, NTA, and IBPS.

Educational Qualifications to Become a Government Translator

      To become a translator in the Government of India, according to the recruitment rules of each office, the minimum essential educational qualifications and desirable qualifications and experience etc. are different, but in general in SSC, UPSC etc. these qualifications are as follows: –

1.     If the candidate has done post-graduation in Hindi subject from a recognized university, then he/she should have English as a compulsory or optional subject at graduation level or the medium of graduation examination should be English; or

2.     If the candidate has done post-graduation in English from a recognized university, he/she should have Hindi as a compulsory or elective subject at graduation level or should Hindi be the medium of graduation examination; or

3.     If the candidate has done post-graduation from a recognized university in any subject other than Hindi or English subject and is Hindi the medium of examination, English should be a compulsory or optional subject at graduation level or the medium of graduation examination should be English; or

4.     If the candidate has done post-graduation from a recognized university in any subject other than Hindi or English subject and the medium of examination has been English, then Hindi should be as a compulsory or optional subject at graduation level or should Hindi be the medium of graduation examination; and

5.    Candidate should have done Diploma or Certificate Course in translation from English into Hindi and vice versa or two year experience in translation from English into Hindi and vice versa in Central or State Government offices including Government of India Undertakings.

To become a government translator, a candidate must have a Post Graduate Translation Diploma (PGDT). While in some cases a two year experience in translation from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertakings, is sought as an alternative to PGDT, but PGDT is mandatory in most cases. This diploma course is offered as a regular course by many universities including Delhi University, while some government or government-aided institutions also offer as part-time courses. In addition, many Open Universities including Indira Gandhi National Open University (IGNOU) also provide facility to conduct this course through correspondence mode. Diplomas obtained from all these Universities/Open Universities/Institutes are valid for becoming Government Translators.

Age Limit to become a Government Translator

     In general, the age limit to become a government translator is 18 to 30 years. However, as per Government rules, relaxation in maximum age limit is granted to SC (5 years)/ST (5 years)/OBC (3 years)/PwD (Unreserved) (10 years)/PwD (OBC) (13 years)/PwD (SC/ST) (15 years)/Ex-servicemen (3 years) category.

How do you prepare to become a Government Translator?

    Candidates wishing to become a Government Translator should first ensure that they have the necessary educational qualifications to become a Government Translator. Many a times it is seen that due to lack of clarity about the essential educational qualifications and experience, wherever required, the candidates are excluded from the selection process at the time of final stage of selection process i.e. Verification of Documents (DV). When you are sure that you are eligible to apply as per the recruitment advertisement then apply carefully. This way, once you have applied it is certain that you will get an opportunity to appear in the examination(s) under the selection process. Therefore, one should start preparing according to the syllabus given in the recruitment advertisement. The syllabus related to the recruitment of translators in government organizations may vary, so preparations should be done according to the prescribed syllabus. It has been seen many times that in cases where there are two papers (Hindi and English language knowledge etc. and practical translation and essay writing etc.), the candidates initially pay attention to only question paper one and think that when they pass the first question paper and enter the second round when they will prepare for paper two. There is not a long gap between the result of paper one and the examination of paper two due to which there is not enough time for preparation of paper two and final selection is not done despite getting good marks in paper one. So, preparation of both the papers should be done simultaneously.

- Sunil Bhutani 'Rudraksh', Gurugram (Haryana)

WhatsApp No. 9868896503

सरकारी अनुवादक कैसे बनें?

सरकारी अनुवादक कैसे बनें?

      भारत सरकार में समय-समय पर अनुवादकों की भर्ती की जाती है। भारत सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में अनुवादकों के पद सृजित करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिनके अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) आदि भर्ती एजेंसियों के माध्यम से या अपने कार्यालय के स्तर पर अनुवादकों की भर्ती की जाती है। भारत सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों और इनके अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्डों आदि में राजभाषा संवर्ग (कैडर) के पद भिन्न-भिन्न नाम से होते हैं। मंत्रालयों एवं विभागों आदि में पदानुक्रम कनिष्‍ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्‍ठ अनुवाद अधिकारी, सहायक निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा) एवं निदेशक (राजभाषा) होते हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं बैंकों आदि में पदानुक्रम राजभाषा अधिकारी, सहायक प्रबंधक (राजभाषा), उप प्रबंधक (राजभाषा), प्रबंधक (राजभाषा), उप महाप्रबंधक (राजभाषा), महाप्रबंधक (राजभाषा) आदि होते हैं। भारत सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों और इनके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रचलित राजभाषा कैडर के पदों से संबंधित भर्ती नियमों में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए जाते हैं। ये विज्ञापन रोजगार समाचारपत्र और प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी एवं हिंदी समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और इन्हें संबंधित कार्यालयों की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाता है। आजकल ज्यादातर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सरकारी अनुवादकों की भर्ती प्रक्रिया

      भारत सरकार में अनुवादक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी सामान्य तौर पर एसएससी द्वारा प्रत्येक वर्ष कनिष्‍ठ हिंदी अनुवादक (जेएचटी)/वरिष्‍ठ हिंदी अनुवादक (एसएचटी) पदों पर भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन और परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हाल ही में, यूपीएससी द्वारा पहली बार कनिष्‍ठ अनुवाद अधिकारी (जेटीओ) पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए और कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए नियुक्तियाँ की गईं। एसएससी द्वारा दो परीक्षाएँ (पेपर-1 एवं पेपर-2) आयोजित की जाती हैं। पेपर-1 परीक्षा में हिंदी एवं अंग्रेज़ी भाषा ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है तो पेपर-2 में हिंदी से अंग्रेज़ी एवं अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद तथा हिंदी एवं अंग्रेज़ी में निबंध लेखन की कला का मूल्यांकन किया जाता है। पेपर-1 में कट ऑफ के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को पेपर-2 में उपस्थित होने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद, पेपर-1 और पेपर-2 के संयुक्त परिणाम के आधार पर अंतिम मैरिट तैयार कर चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाता है। यूपीएससी अपनी निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत एक ही लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया संपन्न करता है। यूपीएससी का परीक्षा पाठ्यक्रम बहुत ही व्यापक होता है। इसमें भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, राष्‍ट्रपति के आदेश, 1960, राजभाषा संकल्प, 1968, राजभाशा अधिनियम एवं नियम, वार्षिक कार्यक्रम, हिंदी से अंग्रेज़ी एवं अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद, हिंदी सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा एवं साहित्य आदि  शामिल होते हैं। आईबीपीएस, एनटीए और अन्य चयन संगठनों की अपनी-अपनी चयन प्रक्रिया और परीक्षा पाठ्यक्रम होते हैं। इनके अलावा, अनेक सरकारी संगठनों द्वारा अपने स्तर पर परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं जिनका परीक्षा पाठ्यक्रम भिन्न-भिन्न होता है। ऐसे कुछ संगठन एसएससी, यूपीएससी, एनटीए, आईबीपीएस के परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार अपना परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो कुछ संगठन अपने कार्यक्षेत्र को केंद्र में रखकर सामान्य ज्ञान, अंग्रेज़ी एवं हिंदी भाषा ज्ञान और अनुवाद कौशल आदि को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार करते हैं।

सरकारी अनुवादक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यताएँ

      भारत सरकार में अनुवादक बनने के लिए, प्रत्येक कार्यालय के भर्ती नियमों के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ और वांछनीय योग्यताएँ एवं अनुभव आदि भिन्न-भिन्न होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर एसएससी, यूपीएससी आदि में ये योग्यताएँ निम्नलिखित होती हैं:-

1.    यदि अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्‍वविद्यालय से स्नातकोत्तर (यानि पोस्ट-ग्रेजुएशन) हिंदी विषय में किया हो तो उसके पास स्नातक (ग्रेजुएशन) स्तर पर अंग्रेज़ी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के तौर पर होना चाहिए या स्नातक परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होना चाहिए; अथवा

2.    यदि अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्‍वविद्यालय से स्नातकोत्तर (यानि पोस्ट-ग्रेजुएशन) अंग्रेज़ी विषय में किया हो तो उसके पास स्नातक (ग्रेजुएशन) स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के तौर पर होना चाहिए या स्नातक परीक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए; अथवा

3.    यदि अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्‍वविद्यालय से स्नातकोत्तर (यानि पोस्ट-ग्रेजुएशन) हिंदी या अंग्रेज़ी विषय के अलावा किसी अन्य विषय में किया हो और परीक्षा का माध्यम हिंदी रहा हो तो स्नातक (ग्रेजुएशन) स्तर पर अंग्रेज़ी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विशय के तौर पर होना चाहिए या स्नातक परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होना चाहिए; अथवा

4.    यदि अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्‍वविद्यालय से स्नातकोत्तर (यानि पोस्ट-ग्रेजुएशन) हिंदी या अंग्रेज़ी विषय के अलावा किसी अन्य विषय में किया हो और परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी रहा हो तो स्नातक (ग्रेजुएशन) स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के तौर पर होना चाहिए या स्नातक परीक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए; और

5.    अभ्यर्थी ने हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम किया हो या केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय जिनमें भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं, में दो वर्ष का हिंदी से अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद का अनुभव प्राप्त किया हो।   

सरकारी अनुवादक बनने के लिए, अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा (पीजीडीटी) होना ही चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में पीजीडीटी के विकल्प के तौर पर दो वर्षों का केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय जिनमें भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं, में दो वर्ष का हिंदी से अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद का अनुभव माँगा जाता है, लेकिन अधिकांश मामलों में पीजीडीटी की अनिवार्यता होती है। यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम दिल्ली विश्‍वविद्यालय सहित अनेक विश्‍वविद्यालयों द्वारा नियमित पाठ्यक्रम के रूप में करवाया जाता है तो वहीं कुछ सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा अंशकालिक पाठ्यक्रम के रूप में भी करवाया जाता है। इसके अलावा, इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय मुक्त विश्‍वविद्यालय (इग्नू) सहित अनेक मुक्त विश्‍वविद्यालयों द्वारा पत्राचार माध्यम से यह पाठ्यक्रम करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इन सभी विश्‍वविद्यालयों/मुक्त विश्‍वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त डिप्लोमा सरकारी अनुवादक बनने के लिए मान्य होते हैं।

सरकारी अनुवादक बनने के लिए आयु सीमा

सामान्य तौर पर, सरकारी अनुवादक बनने के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होती है। हालांकि, सरकारी नियमानुसार, एससी (5 वर्ष)/एसटी (5 वर्ष)/ओबीसी (3 वर्ष)/पीडब्ल्यूडी (अनारक्षित) (10 वर्ष)/पीडब्ल्यूडी (ओबीसी) (13 वर्ष)/पीडब्ल्यूडी (एससी/एसटी) (15 वर्ष)/पूर्व-सैनिकों (3 वर्ष) श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है।       

सरकारी अनुवादक बनने की तैयारी कैसे करें?

      सरकारी अनुवादक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास सरकारी अनुवादक बनने के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यताएँ हों। अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं एवं अनुभव, जहां कहीं अपेक्षित हो, आदि के बारे में स्‍पष्‍टता नहीं के कारण अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण यानि दस्तावेज़ों के सत्यापन (डीवी) के समय चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। जब आप निश्चिंत हो जाएं कि आप भर्ती विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र हैं तो ध्यानपूर्वक आवेदन करें। इस तरह, जब आपने आवेदन कर दिया तो यह निश्चित है कि आपको चयन प्रक्रिया की परीक्षा(ओं) में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसलिए, भर्ती विज्ञापन में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सरकारी संगठनों में अनुवादकों की भर्ती से संबंधित पाठ्यक्रम भिन्न-भिन्न हो सकते हैं इसलिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयारी करनी चाहिए। अनेक बार देखा गया है कि जिन मामलों में दो प्रश्‍नपत्र (हिंदी एवं अंग्रेज़ी भाषा ज्ञान आदि और अनुवाद व्यवहार एवं निबंध लेखन आदि) होते हैं उनमें अभ्यर्थी शुरूआत में केवल प्रश्‍नपत्र एक पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि जब पहले प्रश्‍नपत्र में उत्तीर्ण होकर दूसरे दौर (राउंड) में प्रवेश कर जाएंगे जब प्रश्‍नपत्र दो की तैयारी करेंगे। प्रश्‍नपत्र एक के परिणाम के बाद और प्रश्‍नपत्र दो की परीक्षा के बीच बहुत ज्यादा समय का अंतराल नहीं होता है जिस कारण प्रश्‍नपत्र दो की पर्याप्त तैयारी नहीं हो पाती है और प्रश्‍नपत्र एक में अच्छे अंक प्राप्त करने के बावजूद अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाता। इसलिए, दोनों प्रश्‍नपत्रों की तैयारी साथ-साथ करनी चाहिए।

 

- सुनील भूटानी ‘रुद्राक्ष‘, गुरुग्राम (हरियाणा)

व्‍ह्टसअप नं. 9868896503

Translation (Hindi-English) Exercise – 75

जब भारत 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष का हो जाएगा, तो यह एक ऐसा क्षण होगा जो इतिहास में कभी-कभार ही आता है, जब हम पुराने से नए की तरफ कदम बढ़ाते हैं। यह एक नए भारत का युग होगा; एक ऐसा युग जहां भारत विचार और कार्य में वैश्विक नेतृत्व की अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। इसके लिए तैयारी 2017 में ही आरंभ हो गई थी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक एक नए भारत के निर्माण का आह्वान किया। इस आह्वान के अनुरूप, नीति आयोग ने 2018 में जारी 'स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @ 75 बनाई। यह रणनीति महामारी के बाद की दुनिया में राष्ट्र को बदलने के लिए बहुत आवश्यक है। 'नए भारत के लिए रणनीति @ 75 में प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के लिए तीन प्रमुख संदेश थे. सबसे पहले, विकास एक जन आंदोलन बन जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक भारतीय अपनी भूमिका को पहचानता है और बेहतर जीवन जीने के लिए उसे मिलने वाले मूर्त लाभों का भी अनुभव करता है। दूसरा, सभी अंचलों और राज्यों तथा सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए विकास की रणनीति व्यापकता-आधारित आर्थिक विकास हासिल करने में मददगार होनी चाहिए। तीसरा, कार्यनीति जब क्रियान्वित की जाएगी, तो यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रदर्शन के बीच की खाई को पाट देगी। यह रणनीति नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यम और कुशल प्रबंधन को नीति निर्माण और कार्यान्वयन के साथ प्रमुखता से जोड़ने का एक प्रयास है। 'नीति शब्द का प्रयोग अक्सर सरकारी बोलचाल में किया जाता है, लेकिन 'नीति क्या है? अपने सरलतम रूप में, नीति एक ढांचा या योजना है जिसके भीतर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी कार्यों की कल्पना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन किया जाता है; सार्वजनिक नीति, विस्तार से, उन उद्देश्यों पर लागू होती है जो जनता के कल्याण से संबंधित हैं। (शब्‍दों की सं. 298)

- Sunil Bhutani 'Rudraksha'

Email: translationclassroom@gmail.com 

Translation (English-Hindi) Exercise – 74

Agriculture has traditionally been considered a noble profession in India. There has been a famous saying in Hindi in rural India, 'Uttam Kheti, Madhyam baan, Adham Chakri, Bhikh Nidan", which means 'Agriculture is the best, next is business, still worse is service and prohibited is begging. Former India Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri gave the slogan, "Jai Jawaan, Jai Kisaan", meaning "Victory to Farmer and Victory to Soldier'. Our farmers used to be the main characters in movies, and their contribution to the nation used to be highly appreciated. They are often called 'Annadata' or 'Giver of food grain' and honoured by citizens for fulfilling our society's most important need, viz. food. Thomas Jefferson, one of the founding fathers of the USA, echoed the thought: "Agriculture is our wisest pursuit because it will, in the end, contribute most to real wealth, good morals & happiness." Agriculture continues to be an important sector of the Indian economy. However, its relative importance has considerably declined. According to the census 2011, 54.6 per cent of the population is engaged in agriculture and allied activities, but it contributes merely 17 per cent to the country's Gross Value Added. It is thus evident that their income is considerably less than the people who are employed in the manufacturing and service sectors. In developed countries like the USA, only 2% of the population is engaged in agriculture, but its contribution in GDP is 1%. Hence, the situation of farmers is still better in these countries. In India, the condition of farmers has constantly been deteriorating over time due to the reduction in farmers' income and the high risks involved. According to National Crime Records Bureau, around 40-50 farmers commit suicide in India every day. (No. of words 289)

- Sunil Bhutani 'Rudraksha'

Email: translationclassroom@gmail.com

 

Translation (Hindi-English) Exercise – 73

 

भारत जिस तरह गणतंत्र की 73वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में एकता, अखंडता और संप्रभुता सहित संविधान के सिद्धांतों और आदर्शों को कायम रखने वाले गणतंत्र के केन्द्र बिन्दु के रूप में संसद का अभिवादन करना उचित है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 की भावना के साथ प्रतिध्वनित होता है जो यह घोषणा करता है कि "इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का एक संघ होगा'’. संसद ने वर्षों से विविधता के बीच एकता को सफलतापूर्वक बनाए रखा है और देश में लोकतंत्र को मजबूत किया है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं और इसकी उपलब्धियों और विफलताओं का आकलन करते हैं, ऐसे में 1954 में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर एंथनी ईडन के शब्दों को स्मरण करना सार्थक है, "भारतीय उद्यम हमारे यहां के अभ्यास की कोई फीकी नकल नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर और कई गुणा प्रतिकृति के रूप में है जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यदि यह सफल होता है, तो एशिया पर इसका अच्छा प्रभाव अनुमान से परे है। परिणाम कुछ भी हो, हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इसे करने का प्रयास किया। जब भारत ने महान स्वतंत्रता संग्राम के बाद उपनिवेशवाद की दासता से खुद को मुक्त किया, तो राष्ट्र के सामने यह चुनौती थी कि देश की विशालता और उसके अनुरूप आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता और विविधता तथा सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए शासन की एक प्रणाली कैसे स्थापित की जाए। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूर्वपिक्षा के रूप में आर्थिक और शैक्षिक उन्नति की अनिवार्यता के पक्षकार कई लोगों ने अपनी आशंका व्यक्त की कि वेस्टमिंस्टर मॉडल, विदेश से उधार लिया गया, देशी धरती पर लागू होने पर कार्य कुशल होगा। लेकिन बाद में, लाखों मतदाताओं ने, जो अन्यथा अनपढ़ और अशिक्षित थे, अपनी मजबूत और सांसारिक समझदारी से कयामत की भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। (शब्‍दों की सं. 312)

- Sunil Bhutani 'Rudraksha'

Email: translationclassroom@gmail.com