PRACTICAL TRANSLATION (English-Hindi) EXERCISE – 22 (30-04-2020)
India
signed the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women on 30 June 1980 and ratified it on 9 July 1993. After that India was
expected to submit its report to the Committee on Elimination of Discrimination
against Women (CEDAW). The first report was submitted in 1998. The combined
fourth and fifth periodic reports were submitted in 2012. The Committee, in its
concluding observations on this report in the year 2014, in para 39, urged
India to speedily enact legislation to require compulsory registration of all
marriages and simultaneously requested to consider to withdraw its declaration
to Article 16 (2) of the Convention.
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Article
16 of the Convention pertains to “Equality in marriage and family relations”.
The Committee has expressed its concern in para 40 about the co-existence of
multiple legal systems with regard to
marriage and family relations in India which apply to the different religious
groups and which results in the deep and persistent discrimination against women.
The
National Commission of Women had offered a concrete solution to a number of
problems arising out of non-registration of marriages by drafting a Compulsory
Registration of Marriages Bill, 2005 seeking amendment to the Act of 1886.
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(सुनील भुटानी)
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भारत ने 30 जून 1980 को महिलाओं के साथ हो रहें सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन के लिए कन्वेन्शन पर हस्ताक्षर किए और इसमें 9 जुलाई 1993 को सुधार किया। इसके पश्चात भारत को अपनी रिपोर्ट महिलाओं के खिलाफ़ भेदभाव उन्मूलन समिति (CEDAW)को सौंपने की सम्भावना थी। पहली रिपोर्ट 1993 को सौंपी गई । चौथी और पांचवी रिपोर्ट एक साथ 2012 में सौंपी गई थी । समिति ने 2014 में रिपोर्ट का अवलोकन कर निष्कर्ष दिया, अनुच्छेद 39 के तहत, भारत में सभी विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता के लिए कानून बनाने का आग्रह किया और साथ ही साथ कन्वेंशन के अनुच्छेद 16 (2) में अपनी घोषणा को वापस लेने पर विचार करने का अनुरोध किया। कन्वेन्शन का अनुच्छेद 16 "विवाह और पारिवारिक संबंधों में समानता" से संबंधित है। समिति ने भारत में विवाह और पारिवारिक संबंधों के संबंध में कई कानूनी प्रणालियों के सह-अस्तित्व के बारे में पैरा 40 में अपनी चिंता व्यक्त की है जो विभिन्न धार्मिक समूहों पर लागू होती है और जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के खिलाफ गहरा और लगातार भेदभाव होता है।
ReplyDelete1886 के अधिनियम में संशोधन की मांग करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2005 का मसौदा तैयार करके विवाह के पंजीकरण न कराने से उत्पन्न कई समस्याओं का एक ठोस समाधान प्रस्तुत किया था।