PRACTICAL TRANSLATION EXERCISE (English-Hindi) – 26 (18-05-2020)
Atmanirbhar Bharat
Abhiyaan
Prime Minister announced a
special economic package and gave a clarion call for Atmanirbhar
Bharat. He noted that this package, taken together with earlier
announcements by the government during COVID crisis and decisions taken by RBI,
is to the tune of Rs 20 lakh crore, which is equivalent to almost 10% of
India’s GDP. He said that the package will provide a much needed boost towards
achieving ‘Atmanirbhar Bharat’.
Prime Minister observed that
the package will also focus on land, labour, liquidity and laws. It will cater
to various sections including cottage industry, MSMEs, labourers, middle class,
industries, among others. He informed that the details of the contours of the
package will be provided by the Finance Minister from tomorrow, in the coming
few days.
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Talking about the positive
impact of reforms like JAM trinity and others, brought about in the last six
years, Prime Minister said that several bold reforms are needed to make the
country self-reliant, so that the impact of crisis such as COVID, can be
negated in future. These reforms include supply chain reforms for agriculture,
rational tax system, simple and clear laws, capable human resource and a strong
financial system. These reforms will promote business, attract investment, and
further strengthen Make in India.
Prime Minister remarked that
self-reliance will prepare the country for tough competition in the global
supply chain, and it is important that the country wins this competition. The
same has been kept in mind while preparing the package. It will not only
increase efficiency in various sectors but also ensure quality.
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सुनील भुटानी
अनुवादक-लेखक-संपादक-प्रशिक्षक
ब्लॉग: http://rudrakshao.blogspot.com (बहुआयामी ज्ञान मंच)
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(2) भारत सरकार के कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों/अनुवादकों का मंच [https://www.facebook.com/groups/343558525711840/]
प्रधान मंत्री ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पष्ट आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा लिए गए निर्णयों और सरकार की पूर्व घोषणाओं के साथ इस 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को एक साथ प्रस्तुत किया गया है, जो भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग 10 प्रतिशत के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि पैकेज 'आत्मानिर्भर भारत’ को प्राप्त करने की दिशा में बहुत आवश्यक वृद्धि प्रदान करेगा।
ReplyDeleteप्रधान मंत्री ने कहा कि पैकेज भूमि, श्रम, नकदी और कानूनों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। यह कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों को अपनी सेवा से लाभान्वित करेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में, पैकेज की रूपरेखा का विवरण वित्त मंत्री द्वारा कल से प्रदान किया जाएगा।
पिछले छह वर्षों में किए गए सुधारों जैसे जेएएम ट्रिनिटी और अन्य के सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई साहसिक सुधारों की आवश्यकता है, ताकि कोविड जैसे संकट के प्रभाव को भविष्य में निष्फल किया जा सके । इन सुधारों में कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुधार, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल और स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन और मजबूत वित्तीय प्रणाली शामिल हैं। ये सुधार व्यापार को बढ़ावा देंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया को और मजबूत करेंगे।
प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की कि आत्मनिर्भरता देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी, और यह महत्वपूर्ण है कि देश इस प्रतियोगिता में अपनी जीत सुनिश्चित करें । पैकेज को तैयार करते समय भी इसे ध्यान में रखा गया है। यह न केवल विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करेगा।